ग्वालियर। मुख्यमंत्री विशेष कर्तव्य अधिकारी मंत्रालय द्वारा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में ठोस कार्यवाही की जाए। इसमें लघु कैडर बनाकर स्थायीकरण अथवा आउटसोर्स सेवा निगम बोर्ड का गठन कर विभागों के माध्यम से सीधे भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश शामिल हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने कहा कि सरकार यदि जल्द नीति तैयार करती है तो लाखों कर्मचारियों को निजी एजेंसियों की मनमानी से राहत मिलेगी। संघ ने सरकार से मांग की है कि उप्र शासन की तर्ज पर मप्र में भी शीघ्र नीति बनाई जाए।
