बाइडेन को होगा नुकसान
इस फैसले का असर जी-20 सम्मेलन पर भी नजर आने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जैक सुविलियान ने कहा है कि बाइडेन इंडोनेशिया में अगले महीने होने वाले जी-20 सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) से नहीं मिलेंगे। अमेरिका स्थित थिंक टैंक क्वींसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो एनेलले शीलाइन का कहना है कि यह वह शादी है जो आने वाले दिनों में टूट सकती है। भले ही तलाक की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है।
उनकी मानें तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच अभी दुनिया को काफी कुछ देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के ऐलान के बाद से ही अमेरिकी उपभोक्ताओं को पेट्रोल के लिए ज्यादा कीमतें अदा करनी पडेंगी। अगले महीने मध्यावधि चुनाव हैं और सऊदी का यह ऐलान बाइडेन के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
ओपेक+ से नाराजगी या सऊदी क्राउन प्रिंस MBS से बदला, क्या बाइडेन फिर से सऊदी अरब को मानने लगे हैं अछूत
सऊदी ने क्यों लिया फैसला
डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने मांग की है कि राष्ट्रपति बाइडेन को सऊदी अरब के रिश्तों पर एक बार फिर नजर दौड़ाने की जरूरत है। ओपेक प्लस में सऊदी अरब सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन सदस्य देशों का कहना है कि तेल की कटौती का फैसला आपसी सहमति के बाद हुआ है। सऊदी अरब ने जोर देकर कहा है कि तेल उत्पादन में कटौती का फैसला पूरी तरह से आर्थिक है।
इस फैसले का मकसद ऊर्जा बाजार को स्थिर करना है। सऊदी की मानें तो सेंट्रल बैंकों की तरफ से ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में वैश्विक मंदी का डर है। देश के कुछ समर्थकों का भी तर्क है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा संबंध आपसी फायदेमंद के लिए है न कि अमेरिका का कोई अहसान।
आपसी हितों पर टिका रिश्ता
सीनेट की विदेश समिति के चेयरमैन बॉब मेंडीज ने मांग कर डाली है कि सऊदी अरब के साथ हर तरह के अमेरिकी सहयोग को तुरंत बंद कर देना चाहिए। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में अरब मामलों के विशेषज्ञ और अमेरिकी राजनयिक रहे गेराल्ड फेयरस्टीन को लगता है कि वर्तमान तनाव का असर इस गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। 
ये क्या! सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस को दिया धोखा, यूक्रेन को 400 मिलियन डॉलर की मदद का ऐलानउन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के कई महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। सऊदी अरब के साथ अमेरिका कई लक्ष्यों को साझा करता है जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता भी शामिल है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ रिश्ता कोई सौदा नहीं है बल्कि वह रिश्ता है जो गहरा नहीं है लेकिन आपसी हितों पर टिका है।
बाइडेन का भविष्य खतरे में
सऊदी अरब ने अपने फैसले का बचाव किया है। उसका कहना है कि उसके निर्णय के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते इस बात की जानकारी भी दी थी कि बाइडेन प्रशासन की तरफ से तेल की कटौती के फैसले को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है ताकि अमेरिकी चुनाव पर पेट्रोल की कीमतों का कोई असर नहीं पड़े।
विदेश मंत्रालय का बयान
सऊदी के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मसले पर स्पष्टीकरण दिया गया था। सऊदी अरब के आलोचकों की मानें तो तेल कटौती के फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह चुनावों से ठीक पहले लिया गया है। ये चुनाव ही तय करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा और यही चुनाव बाइडेन के कार्यकाल की रूपरेखा तय करने वाले हैं।
