सुएला पर आरोप है कि उन्होंने प्रवासियों से जुड़े सरकारी दस्तावेज को प्रकाशित होने से पहले ही अपने एक साथी सांसद को भेज दिया था। ब्रेवरमैन ने घोषणा की है कि वह अपने व्यक्तिगत ईमेल के दुरुपयोग के कारण पद छोड़ रही हैं। हालांकि कुछ सांसदों का मानना है कि लिज ट्रस के नए वित्त मंत्री जेरमी हंट के दबाव के कारण उन्हें हटाया गया है। इससे पहले वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग को भी बर्खास्त कर दिया गया था। सुएला की बात करें तो हाल ही में उन्होंने भारतीयों के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद वह चर्चा में आ गई थीं।
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सुएला ने लिखा, ‘हम ये दिखाते हैं कि हमने गलतियां नहीं की है, जैसे हमारी गलतियों को कोई देख नहीं सकता और ये सोचते हैं कि चीजें जादुई तरीके से अपने आप सही हो जाएंगी, यह एक सीरियस पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने एक गलती की है और जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देती हूं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘यह सभी को पता है कि हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। मुझे इस सरकार को लेकर चिंता है, हमने अपने मतदाताओं से किए वादे तोड़े हैं।’ ट्रस ने उनके इस्तीफे पर एक सरकारी जवाब देते हुए कहा, ‘मैं आपका इस्तीफा स्वीकार करती हूं और आपके निर्णय का सम्मान करती हूं।’
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सुएला गुट के सांसद उनके इस्तीफे से ज्यादा इस बात से नाराज हैं कि उनकी जगह कैबिनेट में किसे जगह दी जा रही है। प्रधानमंत्री दौड़ में ऋषि सुनक के समर्थक और पूर्व परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स ब्रिटेन के नए गृह मंत्री होंगे। कंजरवेटिव पार्टी के वरिष्ठ सदस्य चार्ल्स वॉकर ने बुधवार को कहा कि वह सुएला के इस्तीफे से खुश हैं। चार्ल्स ने कहा कि उन्हें लगता है सुएला अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहीं थीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी अपना काम सही से नहीं कर पा रही हैं और उन्हें भी जल्द अपना इस्तीफा देना होगा, मुझे इससे जरा भी दुख नहीं होगा।’
1834 के बाद सबसे छोटा कार्यकाल
सुएला 43 दिनों के लिए ब्रिटेन की गृह मंत्री रही हैं। 43 दिनों के कार्यकाल के साथ ब्रेवरमैन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बाद सबसे छोटे कार्यकाल वाली गृह मंत्री हैं। नवंबर से दिसंबर तक एक महीने के लिए 1834 में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ब्रिटेन के गृहमंत्री थे। 20वीं और 21वीं सदी के इतिहास की बात करें को सुएला सबसे छोटे कार्यकाल वाली गृहमंत्री हैं। ब्रेवरमैन ने हाल ही में प्रवासी भारतीयों को लेकर टिप्पणी की थी। माना जा रहा है कि उनकी इस टिप्पणी का असर ब्रिटन-भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ है।
