जिला ब्यूरो चीफ सक्ति हलधर साहू

शक्ति, 17 अगस्त 2025।

छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं बड़े संकट की ओर बढ़ रही हैं। प्रदेशभर के 16,000 से अधिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन कामबंद व कलमबंद हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। शक्ति जिले के करीब 200 संविदा स्वास्थ्यकर्मी भी इस आंदोलन में शामिल होंगे।

इस बार संघ ने चेतावनी दी है कि आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी। इसमें विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (SNCU), स्पर्श क्लिनिक (मानसिक रोग विभाग), फिजियोथेरेपी, जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल होंगे।

कलेक्टर, सीएमएचओ, सीएस और बीएमओ सहित सभी अधिकारियों को हड़ताल की लिखित सूचना पहले ही दे दी गई है।

“बेरुखी और वादाखिलाफी से मजबूर”

संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी, जिलाध्यक्ष डॉ. यशपाल चौधरी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार लहरे और डभरा, जैजैपुर, मालखरौदा व शक्ति ब्लॉकों के अध्यक्षों ने बताया कि सरकार की वादाखिलाफी से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है।

उन्होंने कहा – “15 अगस्त तक हमारी 10 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। अब मजबूर होकर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ रही है। इस बार आपात सेवाएं भी बंद रहेंगी।”

एनएचएम कर्मचारियों की 10 प्रमुख मांगें

1. संविलियन/स्थायीकरण

2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना

3. ग्रेड पे निर्धारण

4. कार्य मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता

5. लंबित 27% वेतन वृद्धि

6. नियमित भर्ती में आरक्षण

7. अनुकम्पा नियुक्ति

8. मेडिकल एवं अन्य अवकाश सुविधा

9. स्थानांतरण नीति

10. न्यूनतम ₹10 लाख का कैशलेस चिकित्सा बीमा

“20 वर्षों की सेवा के बाद भी उपेक्षा”

संघ ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। कोविड-19 महामारी में भी इनकी भूमिका अहम रही, लेकिन आज भी ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अन्य राज्यों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने का हवाला देकर कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपेक्षा पर नाराजगी जताई।

राजनीतिक समर्थन पर सवाल

जिलाध्यक्ष डॉ. चौधरी ने बताया कि मौजूदा सरकार के वरिष्ठ नेता – विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेताओं ने पहले कर्मचारियों के मंच से नियमितीकरण का भरोसा दिलाया था।

यहां तक कि 2023 के विधानसभा चुनाव में “मोदी की गारंटी” में भी इसका वादा किया गया था। बावजूद इसके, 20 माह में 160 से अधिक बार ज्ञापन व आवेदन देने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

आंदोलन की चेतावनी

संघ ने साफ कहा है कि यदि सरकार ने तत्काल संवाद कर ठोस निर्णय नहीं लिया तो 18 अगस्त से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।