अनूपपुर | मध्यप्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले समाजसेवी भैया बबलू राठौर जी के प्रयासों के बाद मामला केंद्र स्तर तक पहुंचा है।
इस संबंध में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय रामदास आठवले जी ने केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि अनूपपुर जिला रेलवे के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां बिलासपुर-कटनी एवं शहडोल-अंबिकापुर रेलखंड का प्रमुख जंक्शन स्थित है। इसके बावजूद यहां रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्थानीय लोगों और रेलवे से जुड़े मामलों में न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
बताया गया है कि वर्तमान में अनूपपुर से जुड़े लगभग 300 से अधिक रेलवे प्रकरण जबलपुर न्यायालय में लंबित हैं। इतनी दूरी के कारण आम नागरिकों को समय और आर्थिक रूप से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मंत्री ने अपने पत्र में यह भी रेखांकित किया कि अनूपपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय पहले से संचालित है, जिससे यहां रेलवे मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध है। ऐसे में यदि यह न्यायालय स्थापित किया जाता है तो न केवल मामलों का त्वरित निपटारा होगा बल्कि आम जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।
इस मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब इस मुद्दे पर शासन-प्रशासन के स्तर पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद जताई जा रही है।
