रायपुर:-छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्यपाल को जिला कांकेर के पट्टा धारी किसान जमीन को लेकर आवेदन दिया गया। पट्टा धारी किसान जमीन को लेकर रेल्वे विभाग में राजस्व पट्टा धारी एवं वन अधिकार पट्टा धारी किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाने विषयान्तर्गत लेख है। कि दल्ली राजहरा रावघाट परियोजना कांकेर जिले के कच्चे से लेकर रावघाट तक राजस्व पट्टा धारी किसान एवं वन अधिकार पट्टा धारी किसानो की जमीन का अधिग्रहण वर्ष 2009-10 में किया गया इसी परपेक्षा में रेल्वे विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 08.04.2011 के अनुसार प्रत्येक किसान परिवार के एक सदस्य को उचित मुआवजा
के साथ नौकरी देने का वादा किया गया था लेकिन आज दिनांक तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पया है। जबकी हमारा बस्तर सम्भाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के
साथ-साथ पांचवी अनुसूची एवं पेशा कानून लागू है। जिसका किसी प्रकार का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि इस परियोजना हेतु 95 प्रतिशत से अधिक आदिवासी भाई एवं यहा के मूल निवासीयों का जमीन अधिग्रहण हुआ है। संबंधित जिला कांकेर के द्वारा राज्यपाल को दीया आवेदन जिससे समस्याओ निराकरण किया जा।
सूर्यकांत सोनी की रिपोर्ट
