-
*SBI जैतहरी के उप प्रबंधक की मन गर्जी बीमार शिक्षक की पूरी सैलरी पर लगा होल्ड, गिड़गिड़ाते पुत्र से बोले— “कोई जिए या मरे, हमें मतलब नहीं”*
*जैतहरी/अनूपपुर |*
*भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की जैतहरी शाखा इन दिनों अपने ‘विवादित’ और ‘अमानवीय’ व्यवहार के लिए चर्चा में है। यहाँ के उप प्रबंधक (डिप्टी मैनेजर) बैजनाथ कुमार बीमार शासकीय आदिवासी शिक्षक के साथ साथ पूरे परिवार को जानबूझ कर महाराष्ट्र बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ सांठ गांठ कर मानसिक रूप से वर्षों से प्रताड़ित कर रहे हैं और बिना पूर्व सूचना व बिना RBI के गाइड लाईन के पूरी सैलरी पर होल्ड लगा दिया जाता हैं और गया भी दिया गया हैं बैंकिंग सेवा की आड़ में अधिकारियों की यह गुंडा गर्दी/दबंगई अब कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है।*
*क्या है मामला: ‘वसूली’ के नाम पर ‘वित्तीय डकैती’?*
*शासकीय प्राथमिक शाला लापटा में पदस्थ शिक्षक भगवानदीन विराट गंभीर मधुमेह (Sugar) से जूझ रहे हैं और वर्षों से जूझ रहे बीमारी से अब अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पुत्र रवि विराट ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मात्र 13,200 रुपये की एक किस्त बकाया होने के कारण, SBI जैतहरी के उप प्रबंधक ने नियमों को ताक पर रखकर पूरी सैलरी (लगभग 49,900 रुपये) पर ‘होल्ड’ लगा दिया इसके पूर्व में भी SBI बैंक जमुना शाखा के शाखा प्रबंधक के द्वारा अपनी मन गर्जी दिखाते हुए पूरा पेमेंट परलगभग एक लाख पच्चास (1,50,000) रुपए पर होल्ड लगा दिया गया था बिना कोई सूचना के
*जब रवि विराट अपने पिता के इलाज के लिए गुहार लगाने बैंक पहुँचे, तो उप प्रबंधक बैजनाथ कुमार ने सहायता करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। पीड़ित का आरोप है कि अधिकारी ने अहंकार में कहा— “हमें बिना सूचना दिए होल्ड लगाने का अधिकार है और हमे ऊपर से स्पष्ट आदेश हैं कि बिना सूचना के पूरे खाते में होल्ड लगाओ चाहे कोई भी हो चाहे कोई बीमार हो या मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।”*
*👉उप प्रबंधक पर इन धाराओं में हो सकती है FIR*
*कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, उप प्रबंधक बैजनाथ कुमार का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत दंडनीय है:*
*BNS की धारा 316* *(आपराधिक विश्वासघात): बैंक ग्राहक के धन का न्यासी (Trustee) होता है। बिना कानूनी आधार के पूरे वेतन को रोकना संविधान के आर्टिकल 21 खुला उल्लंघन कर अनभिज्ञ आदिवासियों का जानबूझ कर शोषण किया जा रहा हैं जो कि अनुचित हैं ।*
*BNS की धारा 318 (धोखाधड़ी): बकाया राशि से चार गुना अधिक राशि का होल्ड लगाना और भ्रामक जानकारी देना वित्तीय धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।*
*BNS की धारा 79 (शांति भंग करने हेतु अपमान): पीड़ित के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना और “मरे या जिए” जैसे शब्दों से मानसिक चोट पहुँचाना अपराध है।*
*BNS की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना): एक गंभीर बीमार व्यक्ति को उसके इलाज के पैसे से वंचित कर उसकी जान जोखिम में डालना इस धारा के दायरे में आता है।*
*आरबीआई (RBI) के नियमों की सरेआम धज्जियां*
*उप प्रबंधक का यह दावा कि “बिना सूचना दिए होल्ड लगाने का अधिकार है”, पूरी तरह झूठ और भ्रामक है:*
*RBI मास्टर सर्कुलर: बिना ‘पूर्व लिखित नोटिस’ के किसी भी ग्राहक का खाता फ्रीज करना अवैध है।*
*👉समानुपातिकता का नियम:* *बैंक केवल उतनी ही राशि पर रोक लगा सकता है जितनी बकाया है और आप के बैंक शाखा से वितरित लोन राशि हो तो न कि किसी अन्य बैंक शाखा कि। पूरी सैलरी रोकना ‘बैंकिंग लोकपाल योजना 2021’ के तहत ‘सेवा में गंभीर कमी’ (Deficiency in Service) है।*
*👉सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: वेतन और पेंशन जीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा हैं। उप प्रबंधक बैजनाथ कुमार का कृत्य संविधान विरोधी है।*
*👉प्रशासनिक चुप्पी पर सवाल*
*क्या SBI के उच्च अधिकारी और अनूपपुर जिला प्रशासन एक बीमार शिक्षक के मौलिक अधिकारों का हनन होते देखते रहेंगे? यदि उपचार के अभाव में शिक्षक के साथ कोई अनहोनी होती है, तो क्या उप प्रबंधक बैजनाथ कुमार पर ‘गैर-इरादतन हत्या’ का मामला दर्ज होगा?*
*👉पत्रकार के तीखे सवाल: उप प्रबंधक दें जवाब!*
*किस वैधानिक आदेश के तहत आपने 13,200 के एवज में 49,900 का होल्ड लगाया?*और इसके पूर्व में भी SBI शाखा जमुना से लगवाए गए होल्ड के सम्बन्ध में भी लिखित स्पष्टीकरण व जानकारी से
*क्या SBI का ‘लोगो’ (Logo) आपको मानवता और शालीनता भूलने का लाइसेंस देता है?*
*बिना नोटिस दिए खाता होल्ड करना क्या RBI के नियमों की अवहेलना नहीं है?*
*सरकारी पद और बैंक की कुर्सी किसी को ‘तानाशाह’ बनने का हक नहीं देती। पत्रकार की यह रिपोर्ट बैंकिंग तंत्र में बैठे ऐसे ‘सफेदपोश’ अधिकारियों को बेनकाब करती है जो आम जनता का खून चूसने में शर्म महसूस नहीं करते।*
जैतहरी के SBI शाखा में शाखा प्रबंधक मनमोहन राठौर जैसे दलाल पाल के रखे हैं जो कमीशन भी चेक अपने पत्नी और पिता के नाम से लेते हैं जिसका चेक नंबर के साथ लिखित शिकायत के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं अब शासकीय कर्मचारी के द्वारा पर्शनल लोन लेने पर शासकीय कर्मचारी से कमीशन के नाम पर स्टाम्प ड्यूटी कि मांग कि जाति हैं जबरजस्ति जिसमें पर्शनल लोन पर किसी भी प्रकार कि कोई भी स्टांप ड्यूटी नहीं लगती लेकिन फिर भी स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर कमीशन लिया जाता हैं जिसकी सम्पूर्ण जानकारी शाखा प्रबंधक को होने के बाद भी मनमोहन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया और तो और जैतहरी शाखा में जीतू गुप्ता के द्वारा भी भारी भरकम कमीशन लिया जाता हैं यहां तक कि कोई व्यक्ति यदि खाता बड़ा करवाने के लिए जाता हैं तो उनसे खाता बड़ा करवाने के नाम पर पांच सौ से लेकर एक हजार तक का चार्ज लिया जाता हैं और ये सब शाखा प्रबंधक के नाक के नीचे शाखा प्रबंधक के सहयोग पर हो रहा हैं।
