कनाडा:-कनाडा में भारतीय छात्रों की ओर से कनाडा की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं. कुछ छात्र कनाडा सरकार पर श्रम के सस्ते स्रोत यानी Cheap Labor के रूप में उनका उपयोग करने और आवश्यकता न होने पर उन्हें त्यागने का आरोप लगा रहे हैं।
पिछले साल, प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने लगभग 50,000 विदेशी छात्रों को रोजगार तलाशने के लिए ग्रेजुएट होने के बाद 18 महीने तक रहने की अनुमति दी थी। यह फैसला कोविड-19 के दौरान आई आर्थित संकट के बाद लिया गया था।
कनाडा में रहने वाले कई छात्रों ने अपने हाल बताए है। टोरंटो के पास सेनेका कॉलेज के एक एकाउंटेंट और पूर्व छात्र डैनियल डिसूजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अब पूरी तरह घर पर बैठा हूं। अब कुछ ना कमा पा रहा हूं ना बचत कर पा रहा हूं। यह नहीं जानता कि मुझे ऐसा कब तक करना होगा।
Canada में भारतीय के लिए बदले नियम
हाल ही मे खबर आई थी कि, कनाडा ने अपने यहां पढ़ने आने वाले विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कई सारे फायदों का ऐलान किया है. इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) की तरफ से कई सारे बदलावों का ऐलान किया है। छात्रों ने सिस्टम पर ‘Cheap Labor’ का आरोप लगाया है।
इसमें स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदम, वर्किंग आवर पर लगे प्रतिबंध को हटाने जैसे फैसले शामिल हैं. हर साल लाखों स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए Canada में पढ़ाई करने जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या भारतीय स्टूडेंट्स की भी होती है, जो वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज में यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं।
Canada Express Entry पर उठे सवाल
कनाडा में इम्मिग्रेट स्किल्ड वर्कर्स के एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम लागू किया गया था। रॉयल बैंक ऑफ कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा कि वे मौजूदा श्रम संकट और भविष्य की नौकरी-बाजार की जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
