अनूपपुर जिला ब्यूरो महेश प्रजापति का रिपोर्टमामला जिला चिकित्सालय अनूपपुर शाहिद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का भी शौचालय गंदगी से भरा का हैं जहाँ जिम्मेदार अधिकारी अपने जिम्मेदार पद से विमुख होकर सिर्फ और सिर्फ समय काट रहे हैं कि कितनी जल्दी हमारा रिटायरमेंट हो जाय और हम फुर्सत हो जाय और इन्हीं के बीच के समय में प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ जेब भरने कि होड़ में हैं जो सब कुछ स्पष्ट हैं जहां लाखों रुपये खर्च कर आम पब्लिक के लिए बताया जा रहा हैं कि हम सभी प्रकार के सुख सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं वहां सुख सुविधा का अर्थ ही बदल जाता हैं जिससे आम पब्लिक दर दर कि ठोकरे खा रहे हैं लाखों का बजट का गवान होने के बाद भी जो आप सभी के सामने हैं।
जिम्मेदार अधिकारी एक सरकारी कर्मचारी होने के सांथ सांथ लोक सेवक भी हैं जो शासन एवं प्रशासन के भिन्न भिन्न कानूनों से बंधे हैं फिर भी कानून कि धज्जियाँ जानबूझ कर उड़ा रहे हैं जिसका जीता जागता प्रमाण हैं हाल ही में RTI के माध्यम से चाही गई जानकारी जिसको देने के बजाय गलत व भ्रामक जानकारी दिया गया कि हमारे दस्तावेज हैं जिसको हम नहीं दे सकते हैं जिस पर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने स्पष्ट टिप्पड़ी किया हैं कि लोक सेवक से दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं जो RTI के दायरे में आता हैं और RTI में वही जानकारी चाही गई हैं जो स्वयं अधिकारी के द्वारा शासन व प्रशासन को हर वर्ष देते हैं और देने का प्रावधान हैं फिर भी भारी भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी अधिकारी RTI में गलत व भ्रामक जानकारी दे रहे हैं अपने पद का दुरूपयोग कर के ।
हो सकता हैं कुछ वर्ष पूर्व जिला हॉस्पिटल में हुए भारी भ्रष्टाचार जिस पर लोकायुक्त के द्वारा 420 का मुकदमा कायम किया गया था जिला हॉस्पिटल के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर वह गलत हो जिम्मेदार अधिकारी के आधार पर क्योंकि उनके नजर में भ्रष्टाचार करना कोई गलत न हो अवैध संपत्ति अर्जित करना गलत न हो विभाग के बिना परमीशन के कोई भी काम करना गलत न हो सरकारी नोकरी करने के बाद अवैध क्लिनिक चलाना गलत न हो जब आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो किस सक्छम अधिकारी के आदेश पर अपना पार्शनल क्लिनिक चला रहे हैं वर्षों से आम पब्लिक को सर्विस देने के लिए शासन से मानदेय ले रहे हैं और दूसरी ओर ईमानदारी से नौकरी न कर अपना पार्शनल क्लिनिक चला रहे हैं और आम पब्लिक को लूट रहे हैं वाह रे शासन और प्रशासन जिसके हाँथ में पॉवर हैं वहीं अपने आप को सर्वस्व मान रहा हैं और मनमर्जी कर रहा हैं और जिम्मेदार शासन प्रशासन मूक दर्शक बन देख कर ताली पीट रहा हैं।
हर एक अधिकारी का सम्पूर्ण जाँच होना चाहिए जांच एजेंसी के माध्यम से और ऑन कैमरा के सामने तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा जो आम पब्लिक के लिए हित कारी हैं और होना ही चाहिए आम जनता के हक में डाका डालने वाले प्रशासनिक कर्मचारियों के ऊपर शख्ती के साथ कार्यवाही होना चाहिए।
