अनूपपुर जिला ब्यूरो महेश प्रजापति की रिपोर्ट



*स्थान: ग्राम पंचायत पड़रिया, वार्ड क्रमांक 04, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश*
*दिनांक: 30 जून 2026*
मध्यप्रदेश में रिश्वत और भ्रष्टाचार अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। अनूपपुर जिला तो इस दौड़ में सबसे आगे निकलता दिख रहा है। यहाँ विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर दौड़ रही हैं और धरातल पर कमीशनखोरी का नंगा नाच चल रहा है।
*तीन स्तंभ, तीन हालात*
1. *प्रशासन मस्त:* जिले के अधिकारी-कर्मचारी एसी कमरों में बैठकर फाइलें निपटा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायतों पर ‘जांच कराएंगे’ का रटा-रटाया जवाब मिलता है। मौके पर कोई नहीं आता।
2. *जनप्रतिनिधि व्यस्त:* क्षेत्र के सांसद और विधायक महोदय जनता के बीच कम, ठेकेदारों और विभागों से ‘कमीशन सेटिंग’ में ज्यादा व्यस्त बताए जा रहे हैं। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करने वाले नेता अब फोन तक नहीं उठाते।
3. *आम जनता त्रस्त:* महंगाई, बेरोजगारी के बीच अब विभागीय लूट से भी ग्रामीण त्रस्त हैं। हर योजना में बिना चढ़ावे के काम नहीं होता।
*मामला क्या है: बिजली विभाग बना ‘वसूली गैंग’*
ग्राम पंचायत पड़रिया के वार्ड 04 में बिजली विभाग की कार्यशैली ने सारी हदें पार कर दी हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि विभाग यहाँ विकास नहीं, वसूली करने आया था।
*घटना का क्रमवार विवरण:*
1. *योजना का प्रलोभन:* लगभग 7 महीने पहले विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार आए। ग्रामीणों को बताया गया कि वार्ड में नए खंभे, केबल और ट्रांसफार्मर लगेंगे। 24 घंटे बिजली मिलेगी।
2. *अवैध वसूली:* काम शुरू करने के नाम पर घर-घर जाकर ग्रामीणों से 2000 से 5000 रुपये तक वसूले गए। विरोध करने वालों को कनेक्शन न देने की धमकी दी गई। अनुमान है कि सिर्फ इस एक वार्ड से 3-4 लाख रुपये की सीधी वसूली हुई।
3. *विभागीय बजट का बंदरबांट:* सूत्रों के अनुसार इस कार्य के लिए विभाग ने लगभग 50 लाख रुपये का एस्टीमेट पास कराया। ठेकेदार को 70-80% भुगतान भी हो चुका है।
4. *काम के नाम पर दिखावा:* दिसंबर 2025 में आनन-फानन में कुछ जगह खंभे गाड़ दिए गए और केबल खींच दी गई। न ट्रांसफार्मर लगा, न मीटर, न लाइन चार्ज हुई।
5. *6 महीने से अंधेरा कायम:* जून 2026 खत्म होने को है। 6 महीने बीत गए, लेकिन एक बल्ब तक नहीं जला। खंभे जंग खा रहे हैं और केबल झूल रही है। यह सिर्फ कागजों में काम पूरा दिखाने का तरीका है।
*यह सिर्फ लापरवाही नहीं, सुनियोजित भ्रष्टाचार है*
1. *भुगतान कैसे हुआ?* बिना लाइन चार्ज किए, बिना उपभोक्ता को कनेक्शन दिए, किस आधार पर ठेकेदार को अंतिम भुगतान कर दिया गया? JE, AE, EE की क्या भूमिका रही?
2. *गुणवत्ता जांच कौन करेगा?* जो खंभे लगे हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं। केबल का गेज भी मानक के अनुसार नहीं है। क्या किसी तकनीकी अधिकारी ने साइट विजिट की?
3. *वसूली की राशि कहाँ गई?* ग्रामीणों से वसूले गए लाखों रुपये की कोई रसीद नहीं दी गई। यह पैसा किसकी जेब में गया?
*अनूपपुर जिले की पुरानी बीमारी*
यह कोई पहला मामला नहीं है। जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, सड़क निर्माण में भी यही पैटर्न है – काम 20% धरातल पर, 80% कमीशन में और 100% कागज पर।
*ग्रामीणों की 5 सूत्रीय मांग:*
1. *उच्च स्तरीय जांच:* संभागीय आयुक्त शहडोल से जांच दल गठित कर 7 दिन में पूरे मामले की तकनीकी और वित्तीय जांच कराई जाए।
2. *FIR और रिकवरी:* दोषी ठेकेदार, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री पर FIR दर्ज हो और पूरी राशि ब्याज सहित वसूल की जाए।
3. *15 दिन का अल्टीमेटम:* कलेक्टर अनूपपुर 15 दिन में लाइन चार्ज कराकर वार्ड के हर घर में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करें।
4. *वसूली वापस हो:* ग्रामीणों से अवैध रूप से वसूली गई राशि वापस दिलाई जाए।
5. *जनसुनवाई:* कलेक्टर महोदय स्वयं ग्राम पड़रिया आकर ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई करें।
*चेतावनी*
यदि 15 दिनों के भीतर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो ग्राम पड़रिया वार्ड 04 के सैकड़ों ग्रामीण परिवार सहित जैतहरी तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने को बाध्य होंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
*प्रतिलिपि:*
1. श्रीमान मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. श्रीमान ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. श्रीमान कलेक्टर, जिला अनूपपुर
4. श्रीमान अधीक्षण यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., शहडोल
*युवा सत्यनारायण राठौर*
*निवेदक*
समस्त ग्रामवासी
वार्ड क्र. 04, ग्राम पंचायत पड़रिया
तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर म.प्र.
मो: [आपका नंबर डालें]


